आफ्रोहचा राज्यभर एल्गार

5 जुलै पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण

गुहागर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या  चेअरमेन FCI  विरूद्ध जगदिश बहिरा  प्रकरणी 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकार व राज्य सरकारला कोणतेही आदेश नाहीत व हा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही. अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने लबाडीने, फसवणूकीने हजारो अधिकारी – कर्मचारी यांचे जातीचे प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक अवैध ठरविले होते. अशा राज्यातील  हजारो कर्मचारी अधिका-यांना 15 जून 1995 च्या शासन निर्णयाने सेवासंरक्षित केलेले असताना 21 डिसेंबरचा शासन निर्णय हा या कर्मचा-यांवर अन्याय  करणारा आहे.  या शासन निर्णयातील अधिसंख्य पदामुळे सेवेत असलेले, सेवानिवृत्त झालेले व मयत झालेल्या कुटुंबियांना जीवन जगण्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहे. या अधिकारी- कर्मचा-यांच्या न्याय मागण्यासाठी कोवीड-19 बाबत दक्षता घेवून आर्गनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ ह्युमन या संघटनेने राजयभर एल्गार पुकारण्याचा निर्धार केला आहे..
“The Scheduled Tribes Caste Certificate Inspection Committee had deliberately declared the caste certificates of thousands of officers and employees as fraudulent and fraudulent. While the service is protected by the ruling of 15th June, 1995, the ruling of 21st December is unjust to these employees. The Organization for the Rights of Human Rights (ORHR) has decided to call for a statewide Elgar to seek justice for the officers and employees.

आफ्रोहच्या वतीने कोवीडचे नियम पाळून 5 जुलै 2021 पासून  महाराष्ट्रातील  सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करणार असल्याचे आफ्रोह राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते  यांनी दिल्याचे प्रसिद्धीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर यांनी सांगितले आहे. अधिसंख्य पदाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे  राज्यातील हजारो कर्मचा-यांना उपोषण करावे लागत असल्याबाबत आफ्रोह संघटनेने  राज्याचे मुख्य सचिव, सर्व विभागाचे प्रधान सचिव व जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे.
या निवेदन वजा नोटीसमध्ये नमूद करण्या आले आहे की, महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभाग,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, व  व राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या ह्या 47 जमातींपैकी 33 जमातीवर आकस व सुडबुद्धीने अन्याय करीत आहेत. राज्यातील ठराविक जमातींना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रभाणपत्र मिळूच नये असे तथाकथित खरे आदिवासी समाजाच्या संघटनांना हाताशी धरून षडयंत्र रचत आहेत. ह्या जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्या सदोष असून क्षेत्रबंधनातील संघटना व प्रतिनिधींच्या दबावाखाली काम करीत आहेत. या समित्यांमध्ये वआदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, (TRTI) मध्ये काम करणारे अधिकारी/कर्मचारी हे विशिष्ट जमातीचे असून ते तिथेच वर्षो न वर्ष काम करीत आहेत.
त्यामुळे ह्या समित्या अनुसूचित जमातीच्या विशिष्ट जातीवर अन्याय करीत असून जीवन जगण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचेही गजेंद्र पौनीकर यांनी सांगीतले. राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या ह्या  आकसबुद्धीने  काम करीत असून जात प्रमाणपत्राबाबत कितीही पुरावे दिले तरीही दक्षता पथकाच्या माध्यमातून नियमबाह्य पद्धतीने विशिष्ट जमातीचे  जात -प्रमाणपत्र फसवणूकीने व लबाडीने अवैध करीत आहेत,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निवेदनात 21 डिसेंबरच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.4.1 रद्द करावा. व 4.2 ची अंमलबजावणी करावी. 
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेवासमाप्त लिपिक विलास देशमुख यांना त्वरीत अधिसंख्य पदाचे आदेश द्यावेत. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवूनही  या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.4.2 नुसार कार्यवाही न करणा-या अधिकारी कर्मचा-यांवरच प्रशासकीय व शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी. 16 महिने होवूनही अधिसंख्य पदावरील सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना सेवानिवृत्त व इतर लाभ देण्यात आलेले नाहीत.ते तात्काळ देण्यात यावे. अधिसंख्य पदावरील कर्मचा-यांची थांबविण्यात आलेली वेतनवाढ द्यावी व सेवांतर्गत सर्व लाभ देण्यात यावे. अधिसंख्य पदावरील मृत कर्मचा-यांचे सर्व लाभ देण्यात यावे व त्यांच्या कुटुंबियांपैकी एका व्यक्तीस अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यात यावी. खुला प्रवर्ग,अनुकंपा तत्वावर,अपंग,धरणग्रस्त प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या कर्मचा-यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करणा-या अधिका-यांवर प्रशासकीय व शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या रद्द कराव्यात. या व  इतर मागण्यासाठी महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासभोर साखळी उपोषणाचा निर्धार आफ्रोहने केला असल्याचे ऑर्गनायझेशन फाॅर राईटस आॅफ ह्युमनचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रसिद्धी प्रमुख व रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर व महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सौ.माधुरी घावट  यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातून जाहिर केले आहे.