नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी एमसीझेडएमएच्या अध्यक्षांकडे केली मागणी
गुहागर : येथील नगरपंचायत क्षेत्रात सीआरझेड २ लागू व्हावा. अशी मागणी नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र नियमन समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे केली आहे. या बदलासंदर्भात आजपर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा यावेळी बेंडल यांनी दिला. श्रीमती म्हैसकर यांनी आगामी सीआझेड समितीच्या बैठकीत हा विषय निश्चित मार्गी लावू असे आश्र्वासन यावेळी दिले आहे.
गुहागर ग्रामपंचायतीचे रूपांतर 2012 मध्ये नगरपंचायतीत झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या 2011 व 2019 च्या सुधारीत सीआरझेड अधिसुचनेप्रमाणे गुहागर नगरपंचायत क्षेत्र सीआरझेड 2 मध्ये येणे आवश्यक होते. मात्र शासनाने अद्याप हा बदल केलेला नाही. या बदलासंदर्भात फेब्रुवारी 2020 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी सुरु झाली होती. मात्र कोरोना संकटामुळे पुढील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
1991 मध्ये सीआरझेड कायदा अस्तित्त्वात आला. या कायद्यानुसार समुद्रकिनारी असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींना सीआरझेड -3 लागू झाला. सीआरझेड 3 च्या नियमाप्रमाणे उच्चतम भरती रेषेपासून 200 मीटर ते 500 मीटरमध्ये बांधकाम करायचे असेल तर महाराष्ट्र सागरी नियमन व्यवस्थापन समितीची (एमसीझेडएमए) परवानगी घ्यावी लागते. 2011 मध्ये नगरपंचायत क्षेत्रात या कायद्यामध्ये शिथिलता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. परंतु त्यावेळी गुहागर शहरात ग्रामपंचायत अस्तित्त्वात असल्याने त्याचा फायदा गुहागरला मिळाला नाही. 2012 मध्ये गुहागर ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीत झाले. स्वाभाविकपणे नगरपंचायत क्षेत्रात असणारे सर्व कायदे कानून 2012 पासून गुहागरला लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र सीआझेड कायद्यातील बदल त्यावेळी लागू झाले नाहीत. त्यानंतर पुन्हा 2019 मध्ये सीआरझेड संदर्भात नवी अधिसूचना काढण्यात आली. मात्र शासनाने अधिसूचनेप्रमाणे बदल केलेच नाहीत. आज गुहागरमध्ये निर्माण झालेला अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्र्न सीआरझेड 2 लागू नसल्याने निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांच्यासमोर सीआरझेडबाबत फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी नगरपंचायतीची बाजू मांडताना गुहागर नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी तीन मुद्दे उपस्थित केले होते. गुहागर नगरपंचायतीची स्थापना 2012 मध्ये झाली. त्यामुळे नागरी भागाला लागू होणारा सीआरझेड-2 गुहागर नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात लागू झाला पाहिजे. तशी सीआरझेड कायद्यातच तरतुद आहे. गुहागर नगरपंचायत कार्यक्षेत्र हे विकसनशील पर्यटनस्थळ आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून समुद्रकिनार्‍यावर पर्यटन व्यवसायासाठी होणार्‍या विकास कामांना सीआरझेडमधुन शिथिलता मिळावी. कोकण किनारपट्टीवरील गावांमध्ये सीआरझेड-3 लागू आहे. साधारणपणे कोकणातील स्मशानभुमी खाडी किंवा समुद्रकिनारी असतात. त्यांचा विकास करताना सीआरझेड अडचणीचा ठरतो. त्यामुळे शासकीय निधीमधुन उभ्या करण्यात येणार्‍या जनसुविधांना सीआरझेडची अडचण ठरु नये. त्याचबरोबर पूर्वांपार रहाणार्‍या लोकांना (लोकल कम्युनिटी) सीआरझेड लागू होत नाही. याचाही विचार शासनाने करावा. हे सर्व मुद्दे जिल्हाधिकार्‍यांनाही मान्य केले. मात्र कोरोना संकटामुळे पुढील सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे गुहागर नगरपंचायतीचे क्षेत्रात सुधारणा झालेली नाही.
याच सर्व बाबी कागदपत्रांसह गुहागर नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी एमसीझेडएमएच्या अध्यक्षा श्रीमती मनिषा म्हैसकर यांना सांगितल्या. त्यावर म्हैसकर यांनी आगामी सीआरझेड नियमन समितीच्या बैठकीत हा विषय आपण ठेवु. असे आश्र्वासन नगराध्यक्ष बेंडल यांना दिले आहे.
