जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्व शासकीय कर्मचारी संघटना आक्रमक

विधानभवनावर धडकणार विराट पायी पेन्शन मार्च

गुहागर : राज्य शासनाच्या नव्या पेन्शन योजनेतील योजनेला विरोध करत जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समितीने २१ डिसेंबर पासून पायी पेन्शन मार्चची हाक दिली आहे. नाशिक मुंबई महामार्गावरील ग्राम पडगा येथील विठ्ठल रुखमाई मंदिर येथून सुरू होणारी पेन्शन मार्च ४ दिवसाचा प्रवास करून विधानभवनावर धडक देईल अशी माहिती संघर्ष समितीचे राज्य संयोजक वितेश खांडेकर व पदाधिका-यांनी दिली आहे.
State government employees’ unions have now taken an aggressive stance, opposing the state government’s new pension scheme and demanding the old pension scheme. Demanding the old pension scheme, the old pension struggle coordination committee has called for a foot pension march from December 21. The pension starting from Vitthal Rukhmai Mandir at village Padga on Nashik-Mumbai highway will hit the Vidhan Bhavan after a 4-day journey on March, said Vitesh Khandekar, state coordinator of Sangharsh

राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवी पेन्शन योजना सुरू केली. या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांची रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचं धोरण आहे. राज्य शासनाने लागू केलेली ही योजना १६ वर्षातील त्या योजनेचे स्वरूप पाहता फसवी असल्याचे स्वरूप समोर आले आहे. कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे निवृत्ती वेतन मिळत नसल्याचेही समोर आले आहे. या काळात मृत्युमुखी पडलेल्या व सेवा निवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना पेन्शन पासून वंचित राहावे लागत असल्याचेही समोर आले आहे. परिणामी कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. १ नोव्हेंबर२००५ पासून कार्यरत असणाऱ्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत चालू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सर्व विभागातील सर्व शासकीय कर्मचारी निमशासकीय कर्मचारी यांच्या सर्व संघटना एकत्र येऊन संघर्ष समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली असून या माध्यमातून रस्त्यावर उतरून शासकीय कर्मचारी आपली हक्काची जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहे. त्यातूनच सर्व संघटनांनी दिलेली पेन्शन मार्च हाक दिली आहे.
नुकतीच २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सध्या लागु असलेली एन.पी.एस.योजना रद्द करून जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या माध्यमातून राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर व राज्यकार्यकारीच्या नेतृत्वाखालील “पेन्शन संघर्ष यात्रे” ला राज्यभरातील ३६ जिल्हातुन सर्वच विभागातील लाखो शासकीय  कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या संघर्ष यात्रेच्या अभूतपूर्व यशानंतर २२ डिसेंबर रोजी कल्याण ते मुंबई पेन्शन मार्चमध्ये राज्यस्तरावर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष चांगण यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाभरातील इतर तालुक्याबरोबर गुहागर तालुका सहभागी होत आहे. या पेन्शन मार्चसाठी सर्व शिलेदारांनी  मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे गुहागर तालुकाध्यक्ष अमोल धुमाळ, उपाध्यक्ष प्रदीप पडवाळ, सागर भडंगे,सचिव राहुल आमटे, कार्याध्यक्ष महेश आंधळे,कोषाध्यक्ष ईश्वर घनवटे, राज्य प्रतिनिधी दिपक साबळे, जिल्हा प्रतिनिधी शिवराम अंकुलगे, इमाम पाटील, जिल्हा महिला संघटक पल्लवी काळे, सल्लागार बाबासाहेब राशिनकर,डी.के राठोड,साजीद मुकादम, प्रसिद्धी प्रमुख ईश्वर हलगरे, शिवाजी गायकवाड, संपर्क प्रमुख प्रभु हंबर्डे, शारिक अहमद, सहचिटणीस धनंजय डिसले, पांडुरंग फड, गणेश रोडे, जुनैद शेख, महिला प्रतिनिधी निशिगंधा भुते, प्रमुख प्रवक्ते अनिलराजे शिंदे, धनपालसिंग राजपुत, तालुका संघटक अजय खेराडे, भास्कर गावडे, बीट संघटक अवधूत राऊतराव, गणेश डुबे, नितीन खाडिलकर संजय राठोड व सर्व गुहागर तालुका कार्यकारणीच्या वतीने करण्यात आले आहे.