अधिवेशनापुर्वी निर्णय न झाल्यास शासनाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
गुहागर : ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्यूमन (ऑफ्रोह) महाराष्ट्र राज्य ने अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवा विषयक लाभ व सेवा निवृत्तीवेतन मिळावे, यासाठी दि. २ ऑक्टो. २०२१ म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती दिनापासून आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू केलेले ऐतिहासिक साखळी उपोषण 67 व्या दिवशी सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या लेखी पत्राला मान देवून स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र २२ ते २८ डिसेंबर या कालावधीत मुंबई येथे होणा-या हिवाळी अधिवेशनापुर्वी ‘ऑफ्रोह’च्या मागण्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आफ्रोहने दिला आहे.
On the 67th day of the historic chain fast at Azad Maidan Mumbai since the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi, a letter from Minister of State for General Administration Dattatraya Bharane has been postponed. However, before the winter session to be held in Mumbai from December 22 to 28, Afroh has warned to intensify the agitation if no positive decision is taken regarding Afroh’s demands.
2 ऑक्टोबरपासून सुरू केलेल्या उपोषणाची शासन आज ना उदया दखल या आशेने ‘ऑफ्रोह’च्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपले अमुल्य योगदान देत साखळी उपोषण 67 दिवसापर्यंत सुरूच ठेवले होते. सर्व ऑफ्रोह सदस्यांच्या योगदानाची दखल घेत राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संघटनेला लेखी पत्र देवून साखळी उपोषण मागे घेण्यात यावे अशी संघटनेस विनंती केली. मंत्री महोदयांचे विनंतीचा सन्मान करुन दि. ७ डिसेंबर २०२१ या 67 व्या दिवशी विहित पद्धतीने समारोप करण्यात आला. परंतु समारोप करण्यापूर्वी शासनास २२ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत मुंबई येथे होणा-या हिवाळी अधिवेशनापुर्वी ऑफ्रोहच्या मागण्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास ऑफ्रोह हे आंदोलन तिव्र करेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यानच्या काळात भुजबळ समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी ऑफ्रोहच्या सदस्यांना मंत्रालयात बोलावून सांगितले. परंतु, अहवालास दोन मंत्री महोदयांनी मान्यता दिली नसल्याचे सांगितले नाही. सदर बाब दि. ७ डिसें. २१ रोजी औरंगाबाद येथे न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीचे वेळी भुजबळ समितीचा अधिकृत अहवाल सादर केला नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. याचा अर्थ भुजबळ समितीने किंबहुना श्री. भुजबळ यांनी समाजाची कृर चेष्टा केली असल्याची भावना तयार झाली.
शासनाला इशारा देऊनही शासनाने प्रश्न अनुत्तरित ठेवला आहे. शासनाने २२ डिसें. पुर्वी अधिसंख्य पदाबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा कोणत्याही परिणामांची तमा न बाळगता अधिसंख्य कर्मचारी उग्र आंदोलन छेडणार असलयाचा इशाराच या लेखी निवेदनातून दिला आहे. या साखळी उपोषणासाठी ठाणे आफ्रोहच्या सर्वच कर्मचा-यांनी अत्यंत योग्य पद्धतीचे नियोजन करून परिश्रम घेतले. यात प्रामुख्याने ठाणे ऑफ्रोह अध्यक्ष दयानंद कोळी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य व महिला आघाडीच्या प्रियाताई खापरे, मार्गदर्शक नरेश खापरे, सचिव घनश्याम हेडाऊ, उपाध्यक्ष अर्जुन मिस्त्री, उपाध्यक्ष अशोक बोरडे, कोषाध्यक्ष नंदू भिवापूरकर, सहसचिव पांडुरंग नंदनवार, ऑफ्रोह महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष स्मिता भोईर, सदस्य विजय निमजे, सदस्य रवींद्र निमगावकर, सदस्य श्री. वैद्य, मालती लोटके, शकुंतला निमजे, रेखा सोनकुसरे, मालती मोहाडीकर, स्मिता कुंभारे यांनी परिश्रम घेतले.
