शाळा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय दिवाळीनंतर होणार

मंत्रीमंडळ बैठक : पर्यटन विभागात महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्रातील कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता सध्या शाळा बंदचा निर्णय राज्य सरकारने कायम ठेवला आहे. दिवाळीनंतरची स्थिती लक्षात घेवून शाळांबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पर्यटन विभागाने आदरातिथ्य उद्योगासाठीच्या परवानग्यांची संख्या 70 वरुन थेट 10 वर आणली आहे. महाराष्‍ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्रभारी कुलगुरु पदांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येणार आहे. असे निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले निर्णय पुढीलप्रमाणे :
राज्यातील कृषी पंप अर्जदारांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून रुपये 2,248 कोटी (346 दशलक्ष युएस  डॉलर) इतके कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दि. 31 मार्च, 2018 अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सर्व कृषीपंप अर्जदारांकरिता उच्चदाब  वितरण  प्रणाली  योजना राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे.  त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत विहित नमुन्यात केंद्र शासन / राज्य शासन व महावितरण कंपनीमार्फत अनुषंगिक करार करण्यात येणार आहेत.
महाराष्‍ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथिल शासनामार्फत निर्माण केलेल्या (28 संवर्गातील 142 पदे) पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे.  तथापि, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कुलगुरु हे अध्यापकीय पद असल्यामुळे त्यांचा वेतनस्तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे लागू करणे प्रस्तावित होते.  तसेच, प्र-कुलगुरु पदास विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगात ॲकडेमीक लेवल-14 याप्रमाणे वेतन संरचना लागू करण्यासंबंधी प्रस्तावित होते.  त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, त्याअनुषंगाने या पदावरील व्यक्तींसाठी सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणीतील फरकाची थकबाकी व वेतनापोटी आवश्यक वार्षिक आवर्ती रक्कम मंजूर करून खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 
राज्यातील शाळा वाढत्या कोविड प्रादुर्भावामुळे 15 ऑक्टोबरपासून सुरु न करता दिवाळीनंतर सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा अशी चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली.  गेल्या काही महिन्यांपासून ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे याबाबत आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज शालेय शिक्षण विभागाला दिले.
राज्यात हॉस्पिटॅलिटी म्हणजेच आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय पर्यटन विभागाने घेतला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  आज त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे आदरातिथ्य उद्योग सुरू करण्यासाठी 70 परवानग्यांऐवजी आता 10 परवानग्या तसेच 9 स्वयं प्रमाणपत्रे लागतील. परवानग्या, परवाने यांच्या संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केल्यामुळे व्यवसाय सुलभता येऊन या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल तसेच गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगारही वाढणार आहे. आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी अधिक व्यवसाय सुलभता निर्माण होण्याकरीता “एक खिडकी योजना” अंतर्गत एकाच ऑनलाईन अर्जाव्दारे परवानग्या देण्याबाबतची कार्यवाही पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येईल.