पाणी योजनेसाठी आमदार जाधव यांचाही संघर्ष

आमदार भास्कर जाधव : वेलदूर, अंजनवेलचा पाणीप्रश्र्नही सोडविणार

गुहागर, ता. 01 : योजना बदल्या, निकष बदलले, राजकीय अडवणूक झाली,  टिका झाल्या. कोरोना आला. या सगळ्यावर मात करुन पुढे जाताना दरडोई उत्पन्नाचा शासनाच्या निकषातही गाडे अडले. परंतु राजकारणापलीकडची मैत्री, विकासकामांसाठी वर्षानुवर्ष केलेली धडपड आणि अनुभव यांच्या बळावर धोपावे ग्रामस्थांना दिलेला शब्द पूर्ण केला. आता वेलदूर, अंजनवेल या गावांचाही पाणी प्रश्र्न कायमचा संपण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. असे आमदार भास्कर जाधव यांनी Gghagar News जवळ बोलताना सांगितले. (MLA Jadhav’s struggle for water scheme)

धोपावे गावासाठी 5 कोटी 50 लाख रुपयांच्या पाणी योजनेला शासनाने मंजुरी दिली. यासाठी झालेल्या प्रयत्नांची माहिती आमदार जाधव (MLA Bhaskar Jadhav) यांनी दिली. ते म्हणाले, 2009 ला राज्यमंत्री झाल्यापासून या कर्मकहाणीची सुरूवात झाली. धोपावे गावाच्या पाणी प्रश्र्नासाठी अनेक योजनांमधुन प्रयत्न केले. या गावाला पूर्वी आरेगावातील पाणी योजनेमधुन पाणी मिळत होते. हे कळल्यावर त्या विषयाची माहिती घेतली. तांत्रिक वादांमध्ये मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. परंतू तोही यशस्वी झाला नाही. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातून स्वतंत्र योजनेचा प्रस्ताव तयार होत असतानाच 2014 मध्ये ही योजना बंद झाली. कमी खर्चात पाणी उपलब्ध करुन द्यावे म्हणून आरजीपीपीएलला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहीनीवर टॅब मारुन धोपावेला पाणी पुरवायचे असा निश्चय केला. त्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांपासून उर्जा मंत्रालयापर्यंत (Power Ministry) अधिकाऱ्यांना भेटलो. योजना मंजूर झाली तरी या कामाला शासनाकडून निधी मिळणे शक्य नव्हते. म्हणून उर्जामंत्री बावनकुळे (Chandrakant Bavankule) यांच्याकडे सीएसआर फंडातून पैसे मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला. बावनकुळेंनी या गोष्टीला नुसतीच मंजूरी दिली नाही तर अंदाजपत्रकापर्यंत सहकार्य केले. परंतु जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने ही योजना सफल झाली नाही. 2018 चे वर्ष पायाला झालेल्या दुखापतीमध्ये गेले. नाहीतर विविध संसदीय आयुधांचा वापर करुन ही योजना साकार झाली असती. दरम्यानच्या काळात अनेकवेळा धोपाव्यातून विहीर, बोअरवेलसाठी प्रस्ताव येत होते. पण धोपाव्यात कायमस्वरुपी पाण्याचा झरा नसल्याने हे प्रस्ताव नाकारले. म्हणून माझ्यावर टिका झाली.  (MLA Jadhav’s struggle for water scheme)

2019 मध्ये पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुका आल्या. पाणी प्रश्र्नाने वैतागलेल्या ग्रामस्थांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. लगेचच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी धोपावेतील ग्रामस्थांना शब्द दिला की आता काहीही झाले तरी तुम्हाला पाणी देण्याचे काम मीच करणार. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी, अभियंते यांच्यासह दोनवेळा या भागात फिरलो. त्यावेळी मोडकाआगर धरणातून धोपाव्यापर्यंत पाणी नेण्याचे निश्चित झाले. मजीप्राने आराखडा तयार केला. अंदाजपत्रक बनले. मंजुरीच्या टप्प्यावर योजना आली आणि कोरोनाचे संकट उभे राहीले. विनायक मुळे शासनस्तरावर पाठपुरावा करत होते. अखेर डिसेंबर 2020 मध्ये योजना मंजूर होणार असे चित्र असतानाच माशी शिंकली. केंद्र शासनाने लोकसंख्येचा निकष बदलला. 15 वर्षांऐवजी 30 वर्षांची लोकसंख्या गृहीत धरा असा फतवा आला. योजनेच्या प्रस्तावाचे पुन्हा बाळंतपण करावे लागणार होते. सुदैवाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव (Zilla Parishad President Vikrant Jadhav) असल्याने नवा प्रस्ताव कमी वेळात तयार झाला. तरीही मंत्रालयात दरडोई उत्पन्नावरुन गाडे अडले. शासकीय योजनेला प्रति व्यक्ती 3200 दरडोई उत्पन्नापलीकडे निधी मिळत नाही. धोपावे योजनेसाठी सुमारे 5800 रु. दरडोई उत्पन्न होत आहे. मात्र पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Minister Sulabrav Patil)यांच्या सहकार्यामुळे 5 कोटी 50 लाखाची योजना मंजूर झाली. (MLA Jadhav’s struggle for water scheme)