सौ. हळदणकर, अंगणवाडी सेविकांनी घेतले मोबाईल
गुहागर, ता. 23 : शासनाने कारवाईची भिती दाखवल्याने आम्ही मोबाईल परत घेत आहोत. (Anganwadi workers taken back mobiles) मात्र मराठी भाषेतील पोषण ट्रकर ॲप येत नाही तोवर आम्ही कामकाजाच्या नोंदी रजिस्टरमध्येच करणार. खासगी मोबाईलद्वारे काम करणार नाही. (We Will not work on personal mobile) असा निर्धार अंगणवाडी कर्मचारी सभा महाराष्ट्र, शाखा गुहागरच्या अध्यक्षा सौ. सारिका हळदणकर यांनी व्यक्त केला.


गुहागर तालुक्यातील 7 बीटमधील 185 अंगणवाडी सेविकांनी 26 ऑगस्टला शासनाने दिलेले मोबाईल हॅण्डसेट एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या कार्यालयात परत केले होते. मात्र 29 नोव्हेंबर 2021 ला राज्य पोषण संसाधनचे राज्य प्रकल्प संचालक रुबल अग्रवाल यांनी काढलेल्या परिपत्रक नुसार अंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा धाक दाखविण्यात आला. त्यामुळे गुहागरमधील 185 अंगणवाडी सेविकांनी आपले मोबाईल स्विकारण्याचा निर्णय घेतला. (Anganwadi workers taken back mobiles) या संदर्भातील निवेदन सौ. सारिका हळदणकर यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना 21 डिसेंबरला दिले होते. त्याप्रमाणे आज 185 अंगणवाडी सेविकांनी शासनाकडे दिलेले मोबाईल पुन्हा ताब्यात घेतले आहेत.
याबाबत बोलताना सौ. हळदणकर म्हणाल्या की, शासनाने दिलेले मोबाईल चांगल्या प्रतीचे नाहीत. ते जुने व बाद झालेले आहेत. प्रत्येक वेळेला मोबाईल हँग होतो. बॅटरी खराब, कमी दर्जाची असल्याने गरम होते. 1000 रुपयांच्या आत होणाऱ्या दुरुस्तीचे पैसे सेविकांनी खर्च करावे. त्या खर्चाला मान्यता मिळाल्यावर शासन ते पैसे देणार आहे. असे सांगते. प्रत्यक्षात मोबाईल दुरुस्तीसाठी दिल्यानंतर येणारा खर्च 1000 रुपयांच्या आत होत नाही. शासनाकडून मानधन वेळेवर मिळत नाही. तेथे दुरुस्तीचे पैसे शासन वेळेवर कसे देणार हा प्रश्र्नच आहे. या सर्व गोष्टीची पूर्वकल्पना देवूनही शासन आपल्या धोरणात बदल करण्यास तयार नाही. शासनाला आमच्या अडचणी समजाव्यात म्हणून ऑगस्ट महिन्यात आम्ही मोबाईल दिले. अपेक्षा होती की, अधिकारी हे मोबाईल तपासतील.आमचे म्हणणे पडताळून पहातील. परंतू यापैकी कोणतीही गोष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केली नाही. उलट अधिकाऱ्यांनी अंगणवाडी सेविकांना कारवाईची भिती दाखवली. म्हणून आम्ही हे मोबाईल परत घेतले आहे. (Anganwadi workers taken back mobiles) परंतू आम्ही या मोबाईलवर काम करणार नाही. We Will not work on personal mobile . मा. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तशी सक्ती अधिकारी करु शकत नाहीत. चांगले मोबोईल द्यावेत. त्यामध्ये पोषण ट्रकरचे मराठी ॲप्लिकेशन (Poshan Tracker app) द्यावे. या आमच्या मागण्यांवर आम्ही ठाम आहोत.