आमदार भास्कर जाधव यांचा लेटर बॉम्ब, व्यवहारांवर ठेवले बोट
गुहागर : चिपळूण उपविभागीय कार्यालयाच्या पदभार स्वीकारल्यानंतर मौजे कालुस्ते या ठिकाणी अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई केल्याचे निदर्शनास आले. परंतु या कारवाईमध्ये खरे अवैध वाळू वाहतूक करणारे व त्या ठिकाणी उत्खनन करणारे यांच्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य वाटले आहे. असे पत्र माजी मंत्री व गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांना पाठवले आहे.
प्रांताधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार जाधव म्हणतात की, काही दिवसांपूर्वी आपण गोवळकोट येथे अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांच्या होड्या बुडवल्याचे वाचनात आले. काही दिवसानंतर संत तुकारामांच्या ग्रंथांप्रमाणे बुडवलेल्या सर्व होड्या वर येऊन पुन्हा वाळू वाहतूक करू लागल्या. परंतु लॉकडाऊनचा कालावधी सुरू झाल्यानंतर सर्व ठिकाणी नाकाबंदी असतानादेखील येथून राजरोसपणे दिवसाढवळ्या शेकडो ब्रास वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरू होती. ही बाब आश्चर्यजनक वाटली. ज्यावेळी एखाद्या पोलीस स्टेशनमध्ये एखादा नवीन पोलीस निरीक्षक आल्यानंतर मटका, जुगार, दारूधंदे करणाऱ्यांवर धाडी टाकून आपली जरब बसून दबदबा वाढवतो. (आपली आवक वाढल्यावर) पुढे तेच अवैद्य धंदे पूर्वीपेक्षा अधिक जोमाने मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेले जनतेला पाहायला मिळतात. आपले देखील त्याचप्रमाणे होणार, अशी शंका माझ्या मनात त्याचवेळी आली होती. त्याचे कारण म्हणजे पूर्वीप्रमाणे तुम्ही आतादेखील ठराविक वाळू व्यावसायिकांवर वक्रदृष्टी ठेवून आहात. हे तुमच्या काही हालचालींवरून व कृतीवरून स्पष्टपणे दिसत आहे. आपल्याला पूर्णपणे अवैध वाळू बंद करायची असेल तर सर्वांवर समप्रमाणात कारवाई व्हावी. अशी मागणी आ. जाधव यांनी केली आहे.
ज्या पुढार्‍यांना हातपाटी वाळू व्यावसायिकांचा पुळका आहे, ते खरोखरीच शासनाचा महसूल वाचवत आहेत व मदत करत आहेत की हातपाटी व्यावसायिक व शासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये आर्थिक दलाली करत आहेत. याची खात्री करावी. असे अनेक मुद्दे आमदार जाधव यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना दिलेल्या या पत्रातून मांडले आहेत. कोणीतरी अवैध व्यवसाय करणारे किंवा राजकीय पुढाऱ्यांच्या हस्तक आपल्या निवेदन देऊन काही लोकांवर कारवाई करावी अन्यथा आम्ही उपोषणाला बसू, अशी धमकी देत आहेत. याचा आधार घेऊन आपण ठराविक लोकांवर कारवाई करत आहात, जर ही कारवाई समान न्यायाने सरसकट सर्व अवैध वाळू उत्खनन करणार्‍यांवर झाली नाही तर आपल्याकडून विशिष्ट लोकांवर होत असलेल्या कारवाईविरोधात संबंधित लोक उपोषणाला बसतील, याची नोंद घ्यावी. असेही आ. जाधव यांनी सुनावले आहे.
