उच्च न्यायालयाकडे अहवाल देण्यासाठी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना दिले निवेदन
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील न्यायालयाचे कामकाज पूर्णवेळ आणि पूर्ववत सुरू होण्याच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे अहवाल देण्यासंदर्भात प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. शेख यांच्याकडे अधिवक्ता परिषदेच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
यावेळी अधिवक्ता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. अविनाश तथा भाऊ शेट्ये, उपाध्यक्षा अॅड. प्रिया लोवलेकर, सचिव अॅड. संदेश शहाणे, कोषाध्यक्ष अॅड. हृषीकेश कवितके, रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष अॅड. मनोहर जैन आणि तालुका उपाध्यक्ष अॅड. अजित वायकुळ उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकानुसार रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज कोविड -१९ मुळे मार्च २०२० पासून काही काळ बंद होते. बहुतांशी वेळ अत्यंत मर्यादित काळाकरिता सुरू आहे. मात्र या मर्यादित कालावधीमध्ये फक्त अत्यावश्यक कामकाज तसेच रिमांड, बेल आदी तातडीची कामेच सुरू आहेत. आता हळुहळू निर्बंध शिथिल होत आहेत. जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना न्यायालयाचे कामकाज पूर्णवेळ चालू ठेवण्याची मागणी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या जिल्हा शाखेने केली.
अधिवक्ता परिषदेने निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाचे निर्बंध लागू केले तेव्हा प्रादुर्भाव लक्षणीय होता. आरोग्य यंत्रणा नव्या संकटाशी सामना करत होती; मात्र आता सकारात्मक बदल झाला आहे. लसीकरण, औषधांची उपलब्धता आणि वैद्यकीय सुविधांची व्यापक उपलब्धता यामुळे परिस्थिती आटोक्यात येत आहे. न्यायालयामध्ये न्यायिक अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी आणि वकील बंधू-भगिनींकरिता लसीकरण शिबिर आयोजित केले होते. यात बहुतांशी सदस्यांनी लाभ घेतला आहे. बहुतांशी वकिलांचे दोनवेळचे लसीकरण झाले आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या महिनाभराचा विचार करिता कोविडग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे.
गेले दीड वर्षभर न्यायालयीन कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही. त्यामुळे अनेक पक्षकारांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. वकिलांना अनेक व्यावसायिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वकिलांना निश्चित पगार अथवा पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने आर्थिक नियोजन ढासळले आहे. अनेक वकिलांनी घर, ऑफिस, गाडी खरेदीसाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. त्यांना मासिक हप्ता भरताना अडचणी येत आहेत. अशा सर्व परिस्थितीत त्यांना मानसिक आणि त्या अनुषंगाने शारीरिक ताण सहन करावा लागत आहे, याकरिता पूर्णवेळ न्यायालयाचे कामकाज सुरू करण्याची मागणी अधिवक्ता परिषदेने केली.
