चिपळूण : चिपळूणमधील पूराचा मुद्दा आता थेट न्यायालयात पोहचणार आहे. चिपळूणमध्ये आलेल्या पुरासाठी पाटबंधारे विभागाने निसर्गालाच जबाबदार धरलेलं असलं, तरी या आपत्तीनंतर नगरपालिकेने पाटबंधारे खातं, हवामान विभाग आणि महसूल विभागाला न्यायालयात खेचायचं ठरवलं आहे. चिपळूण नगरपालिकेच्या सर्वसाधरण सभेत हा निर्णय झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्व अधिकार वापरत संबंधित विभागांना नोटीस पाठवू असं चिपळूणच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी म्हटलं आहे.
चिपळूणमध्ये आलेल्या पूरानंतरची ही मोठी घडामोड म्हणावी लागणार आहे. कारण, चिपळूण नगरपालिका आता महसूल विभाग, पाटबंधारे विभाग व हवामान विभाग यांच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहे. ५ ऑगस्ट रोजी या संदर्भातील ठराव झालेला असून, हा निर्णय घेतला गेला आहे.
चिपळूणच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी वृत्ताला दुजोरा दिलेला आहे. महापुराबाबतची कल्पना हवामान विभाग व पाटबंधारे विभागाकडून दिली गेली पाहिजे होती, परंतु ती दिली गेलेली नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. महसूल विभागाकडून वेळेत पंचनामे होणं अपेक्षित होतं, ते न झाल्याने स्थानिका नागरिकांसह व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. नागरिकांचं व शेतीचं देखील मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. कृषी विभागाकडून देखील अपेक्षित असलेली कार्यवाही झालेली नाही. या सर्व गोष्टींमुळे आम्ही या विरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहोत, यासंदर्भातील ठराव आम्ही ५ ऑगस्टच्या सर्वसाधरण सभेत संमत केलेला आहे. त्याबाबत तातडीने सभा घेतली गेली आहे. अशी माहिती नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी दिली आहे.
या संबंधित विभागाना साधरणपणे तीन नोटीस काढल्या जाणार आहेत, त्यांच्याकडून काय उत्तर दिलं जातं त्यानंतरच पुढील घडामोडी घडणार आहेत. पाटबंधारे विभागाकडून अगोदरच एक अहवाल दिला गेलेला आहे की चिपळूणच्या पूराला मुसळधार पाऊस जबाबदार होता, भरतीची वेळ होती व या सर्व गोष्टींमुळे चिपळूणमध्ये पूर आला.
१० वर्षे देखील भरून निघणार नाही, अशी चिपळूणच्या अर्थव्यवस्थेची हानी झाली. २२ जुलै रोजी चिपळूणमध्ये जो महापूर आला आणि संपूर्ण शहर त्यामुळे जलमय झालं. चिपळूणची आर्थिक व्यवस्था ही पूर्णपणे कोलमडली आहे. दहा वर्षे देखील भरून निघणार नाही, अशी ही चिपळूण शहराच्या अर्थव्यवस्थेची हानी झाली आहे. म्हणूनच आम्ही ५ ऑगस्ट रोजी तातडीची सभा लावलेली होती. त्यामध्ये सर्वानुमते असा ठराव केला की, महाराष्ट्राचे संबंधित अधिकारी ज्यांचा या महापुराशी संबंध येतो, या सर्वांवर कारवाईसाठी याचिका दाखल करायची आहे. आम्हाला पूर्व सूचना दिली नाही आणि पूर्व सूचना दिली असती तर ही वेळ आली नसती. म्हणूनच आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊन यांच्या विरोधात पीआयएल दाखल करणार आहोत. अशी प्रतिक्रिया चिपळूणच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी दिली आहे.
चिपळूणमधील महापूराचा मुद्दा न्यायालयात !
