मुसळधार पावसातही आफ्रोहचे साखळी उपोषण सुरूच …!

जिल्हा प्रशासन मात्र निद्रीस्त ?

रत्नागिरी : जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील अन्यायग्रस्त लिपिक -टंकलेखक  विलास देशमुख व त्यांच्या कुटुबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ऑर्गनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ ह्युमन(आफ्रोह) या संघटनेने मुसळधार पावसातसुद्धा सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाच्या आंदोलनाला सोमवारी 8 दिवस झाले तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणत्याच प्रकारची दखल न घेतल्यामुळे हे उपोषण सुरूच आहे.  भर मुसळधार पावसातही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशदारासमोर सुरू असलेले देशमुख कुटुंबीय व आफ्रोहच्या पदाधिकारी-सभासदांच्या  उपोषणाकडे  कानाडोळा करणारे  जिल्हा प्रशासन निद्रीस्त झाले आहे की काय?,असा सवाल आफ्रोहच्या वतीने विचारण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.4.2  ची अंमलबजावणी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील सेवामुक्त लिपिक- टंकलेखक विलास देशमुख यांना अधिसंख्य पदाचे आदेश  मिळावे ह्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यासाठी 5 जुलैपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. अधिसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना 18 महिन्यापासून थांबवण्यात आलेली पेन्शन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून त्वरीत द्यावी, सेवानिवृत्त न्या. हरदास कमिटीने अन्यायकारक शिफारशी न स्विकारता 7 जून 2021 चा जी.आर रद्द करावा,  मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा 7 मे 2021 चा जी.आर.रद्द करावा, अधिसंख्य मृत कर्मचा-यांच्या वारसदारांना पेंशन व इतर लाभ देण्यात यावे, कटुंबातील एका व्यक्तीस अनुकंपा तत्वावर नोकरी द्यावी  इत्यादि मागण्यासाठी हे साखळी उपोषण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आले होते.  28 जून रोजी उपोषणाबाबतची नोटीस जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना देण्यात आली होती. उपोषण सुरू होऊन आठ दिवसाचा कालावधी झाला. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या मागण्यांबाबत कोणतीहि दखल घेतल्याचे दिसून येत नसल्याची खंत आफ्रोहच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. 
देशमुख यांना अधिसंख्य पदाचे आदेश देण्यासाठी केवळ शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे एवढेच काम असताना मात्र नकारार्थी भूमिका घेवून  हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करण्यासाठी  25 सप्टेंबर 2020 रोजी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले. शासनाकडून मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकताच नाही. संबंधित कार्यालयाकडूनच अधिसंख्य पदाचे आदेश देण्यात येतात व प्रशासकीय विभागाकडून या अधिसंख्य पदाला मंजूरी देण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून गजेंद्र पौनीकर यांना माहिती अधिकारात कळविले आहे. मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाकडे आफ्रोह संघटनेने विलास देशमुखांच्या प्रकरणात पाठपुरावा केला असता महसूल विभागाकडूनच यावर कार्यवाही करणे अभिप्रॆत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे. मात्र सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल विभाग व जिल्हाधिकारी कार्याल्याच्या त्रांगळ्यात मात्र विलास देशमुख 18 महिन्याच्या वेतनापासून वंचित राहिल्याची खंत व्यक्त  करून याला जिल्हा प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोपही आफ्रोहचे गजेंद्र पौनीकर यांनी केला आहे.
21 डिसेंबर 2019 च्या जी.आर ची अंमलबजावणी करण्याऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालय या जी.आर.च्या मुद्दा क.4.2 ची किंबहुना एकप्रकारे जी.आर.ची अवहेलनाच करीत असल्याचेही जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी सांगितले. गेले सात दिवस विलास देशमुख व त्यांच्या कुटंबियांना न्याय मिळत नसल्याने श्री. देशमुख यांच्यासोबत उपोषणाला बसण्यासाठी आफ्रोह पुण्याची टीम रत्नागिरीत दाखल होणार आहे. त्याचबरोबर आफ्रोहचे राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते हे सुद्धा रत्नागिरीत येत असून जिल्हाधिकारी यांची भेट घेणार आहेत,अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी दिली.