ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग पाते यांची माहिती
गुहागर : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी ओबीसींची २४ जून रोजी निदर्शने सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुनर्प्रस्थापित करावे व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्थांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांना राज्यभरातून लाखो ई-मेल पाठविण्यात आल्यानंतरही राज्यशासनाने कोणतीच सकारात्मक पाऊले न उचलल्याने दि. २४ जून रोजी सकाळी ११ वा. राज्यातील सर्व ३५८ तहसिलदार कचेऱ्यांवर निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती गुहागर तालुका ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग पाते यांनी दिली.
दि. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. ‘विकास किशनराव गवळी’ विरुद्ध ‘महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९)’ या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण अतिरिक्त ठरविताना राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला कोर्टाने कात्री लावली आहे. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसूत्रीनुसार राज्यशासनाने जुलै-२०१९ पूर्वीच समर्पित आयोग नेमून राज्यात ओबीसींच्या मागासलेपणाची अनुभवजन्य ‘सूक्ष्मतम नोंद’ (Empirical Data) करून आयोगाच्या सल्ल्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदारसंघनिहाय ओबीसींची ‘तुल्यबळ टक्केवारी’ निश्चित करणे आवश्यक होते. व त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. परंतु, तसे न केल्याने सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर कोर्टाच्या निकालाने गदा आली आहे. ओबीसीं वर्गाचे अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. त्याजबरोबर अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची दि. ७ मे, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाने पदोन्नती रद्द करण्यात आली आहे. तो शासन निर्णय रद्द करावा. ओबीसींना बढतीमध्ये आरक्षण मिळावे. आणि विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. या मागण्यांसाठी व राज्य शासनाच्या ओबीसींबाबतच्या उदासिन भूमिकेविरोधी कोरोनाबाबतचे नियम पाळून सर्व तहसिलदार कचेऱ्यांवर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
या आंदोलनात ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा फेडरेशन, ओबीसी फौंडेशन, भारत पिछडा शोषित संघटन, कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, अखिल आगरी समाज परिषद, अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघ, कोळी मच्छीमार संघटना, धनगर उत्कर्ष मंडळ तसेच सुतार, नाभिक, शिंपी, गुरव, कुंभार, लोहार, कोष्टी, धोबी, कासार, तेली अशा विविध जातींच्या संघटना सहभागी होणार आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षकसुद्धा सहभागी होणार असल्याचे श्री. पाते यांनी सांगितले.
