सामाजिक बहिष्काराचे निम्मे गुन्हे कोकणात

मुंबई : गेल्या चार वर्षांपुर्वी जात पंचायत व गावकीचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने  सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत केला. असा कायदा करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन महाराष्ट्र राज्यात आता पर्यंत एकशेचार गुन्हे दाखल झाले आहे. त्यापैकी जवळपास  निम्मे  गुन्हे एकट्या कोकण विभागात झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यामध्ये रत्नागिरी-20, रायगड-16 , सिंधुदुर्ग- 3 असे सामाजिक बहिष्काराच्या कायद्याचा आधार घेऊन गुन्हे दाखल झाले आहे.  या खालोखाल अहमदनगर-11, पुणे येथे 8 गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य सरचिटणीस नितीन राऊत यांनी दिली आहे. 
कोकणात गावकीचे प्रस्थ आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रात जात पंचायत चालते. जात पंचायत मध्ये शारीरिक शिक्षा असल्याने ती प्रकरणे समोर येतात. मात्र गावकीच्या प्रकरणात मानसिक त्रास असल्याने तो दर्शविता येत नाही. त्यामुळे गावकीच्या तक्रारी समाजा समोर जास्त जोरकसपणे येत नाही. असे असले तरी गावकीचा  जाच किती मोठा आहे , हे या आकडेवारीतून समोर आले आहे. प्रसार माध्यमांनी हा विषय लावून धरला आहे तर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती प्रबोधनाचे काम करत आहे. त्यामुळे उघडपणे गावकीची मनमानी  कमी झाली असली तरी छुप्या पद्धतीने कितीतरी  जास्त प्रमाणात गावकी व जात पंचायतचे कामकाज चालु आहे.  त्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची  प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.सदर कायद्याची नियमावली अजुन बनवली नसल्याने गुन्हे नोंदविण्यात अनेक अडचणी येतात असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच राज्यस्तरीय शासकिय समितीचे गठण करण्याची मागणी होत आहे.हे गुन्हे सामाजिक स्वरूपाचे असल्याने पोलीसांनी सामाजिक भान राखणे व परीस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे.  त्यासाठी  पोलिसांचे कायद्याचे प्रशिक्षण शिबिर घेण्यासाठी महाराष्ट्र  अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आग्रही आहे.
“महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती बाधितांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सातत्याने प्रयत्न आहे. संघटना मार्फत आम्ही आपल्या परीने या कायद्याचा प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, प्रशिक्षण करीत आहोत. समाजाच्या पाठिंब्यावर कार्यरत संघटनेकडून संसाधनांच्या मर्यादा व कार्यकर्त्यांच्या क्षमता याचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे आहेत. त्यासाठी सरकारने कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती राज्य  सरचिटणीस नितीन राऊत म्हणाले.