सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निवृत्त्तीवेतन सुरू करा

ऑफ्रोह संघटनेची मागणी; अन्यथा कर्मचारी अन्नत्याग आंदोलन करणार!

गुहागर : अनुसूचित जमातींची जात प्रमाणपत्रे फसवणुकीने व लबाडीने अवैध केलेल्या सेवानिवृत्त्त कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यामुळे त्यांना मागील दिड वर्षापासून निवृत्तीवेतन दिले नसल्याने तसेच या कालावधीत अनेक कर्मचारी नैसर्गिक रित्या तसेच कोरोनामुळे मृत्यू पावल्याने या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निवृत्ती वेतन सुरू करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) या संघटनेने मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सोमवारी दि. 3 मे 2021 रोजी एकाच वेळी निवेदन सादर करण्याची मोहीम घेण्यात आली आहे.
He has not received his pension for the last one and a half years and during this period many employees have died due to natural causes as well as corona. Demand for immediate retirement pay.
या निवेदनात नमूद केले आहे की राज्य शासनाने छगन भुजबळ या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यास गटाची निर्मिती केली. या समितीने अधिसंख्य पदाचे सेवानियम ठरविण्यासाठी दिनांक 21 डिसेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला.  परंतु अद्यापपर्यंत या समितीने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे तेव्हापासून एकाही सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याला निवृत्ती वेतन देण्यात आलेले नाही. तसेच पदोन्नतीही देण्यात आलेली नाही. या काळात बरेच कर्मचारी मृत पावले. तसेच कोरोनामुळे सुद्धा काही कर्मचाऱ्यांना मृत्यू आला. हा मृत्यू नैसर्गिक नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना तातडीने त्यांचे सर्व सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात निदर्शनास आणून दिलेले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार जीवन जगण्याचा कोणताही हक्क शासनाला रोखता येत नाही.   सेवानिवृत्तीनंतर उदरनिर्वाह करितासेवानिवृत्त वेतनाची आवश्यकता आहे. परंतु मंत्रिगटाची स्थापना केली आणि त्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त आहे हे कारण दर्शवून कोणत्याही कार्यालयाने अद्याप कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर केले नाही.  त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडमधील निवृत्त कर्मचारी जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव यांच्या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन रोखण्याचा कोणताही अधिकार कोणत्याही शासनाला नाही, असा निर्णय दिला आहे. तसेच भारतीय संविधानाचे कलम 300 (अ) नुसार राईट टू प्रोपर्टी नुसार राज्य शासनाने निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
या निवेदनासोबत संघटनेने अधिसंख्य ठरविलेल्या व सेवानिवृत्त झालेल्या १३० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची यादी जोडली आहे. यामध्ये काही कर्मचारी वेगवेगळ्या कारणाने मृत्यू पावले आहे. तसेच काही कर्मचारी कोरोनामुळे सुद्धा मृत्यू पावले आहे. कोरोणाचा मृत्यू हा अनैसर्गिक असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती रोखण्याचा अधिकार शासनाला नाही. त्यामुळे मंत्रिगटाच्या अहवाल अप्राप्त आहे या सबबीखाली सेवानिवृत्ती वेतन रोखून न ठेवता तात्काळ सुरू करावे अशी विनंती मुख्यमंत्री यांना केली आहे.
हे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, अभ्यास गटाचे अध्यक्ष जेष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनाही सादर केले आहे. या निवेदनावर आफ्रोहचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, राज्य महासचिव रुपेश पाल, राज्य कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, राज्य उपाध्यक्ष प्राध्यापक देवराम नंदनवार यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
मुख्यमंत्री महोदयांना पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांच्याकडे निवेदन  सादर केल्याची माहिती आफ्रोहचे  प्रसिद्धीप्रमुख व जिल्हाध्यक्ष  गजेंद्र पौनीकर, सचिव बापुराव  रोडे व आफ्रोह  महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष सौ. माधुरी घावट यांनी दिली.