पतन विभागातर्फे कार्यवाही, हरित लवादाच्या आदेशांची अंमलबजावणी
31.08.2020
गुहागर : तीन समुद्र दर्शनी पाडल्यानंतर गुहागर समुद्रकिनाऱ्याची ओळख बनलेली जेटी तोडण्याच्या कामाला आज (ता. 31) सुरवात झाली. सीआरझेड 1 मध्ये केलेले अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले होते. या आदेशांच्या अंमलबजावणी अंतर्गत हे जेटी तोडण्याचे काम पतन विभागाच्या देखरेखीखाली सुरु आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात (ता. 8) समुद्र दर्शनी तोडण्याच्या कामाला सुरवात झाली. शनिवार आणि रविवार अशा दोन दिवसात समुद्र दर्शनी तोडण्याचे काम पूर्ण झाले. हे काम उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकामा विभागाचे उपअभियंता, महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळ, वन खात्याचे अधिकाऱ्याच्या उपस्थित करण्यात आले. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीत पतन विभागाने समुद्र जेटी तोडण्याच्या कामाला सुरवात केली. यावेळी यावेळी पतन उपविभाग दापोलीचे उपअभियंता लक्ष्मण तनपुरे, कनिष्ठ अभियंता अमोल कांबळे, राकेश जाधव उपस्थित होते.
जेटी तोडण्यासंदर्भातील माहिती देताना उपअभियंता लक्ष्मण तनपुरे म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांप्रमाणे जेटी तोडण्यास सुरवात केली आहे. जेटीचे बांधकाम क्रॉक्रीटमध्ये केलेले असल्याने ब्रेकर वापरुन फोडावे लागणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण जेटी तोडण्यास ५ ते ६ दिवसांचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी लागेल. जेटी तोडल्यानंतरचा राडारोडा टाकण्यासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करुन द्यावी अशी विनंती आम्ही नगरपंचायतीला केली आहे.
जेटीच्या निर्मितीबद्दल थोडेसे….
गुहागरमधील पर्यटन व्यवसाय वाढावा म्हणून तत्कालीन पर्यटन राज्यमंत्री व सध्याचे आमदार भास्कर जाधव यांनी समुद्रकिनाऱ्यावर तरंगती (फ्लोटींग) जेटी बांधण्याची कल्पना मांडली होती. मात्र तरंगती जेटी बांधण्यासाठी विशिष्ठ रचनेतील जागा गुहागरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर नाही. असे सांगत जेटीचे डिझाईन बनविणाऱ्या तत्कालीन एजन्सीने स्थायी (सॉलीड) जेटीचा प्रस्ताव शासनाला दिला. हा प्रस्ताव मे 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आला. 80 लाखांचा निधी उपलब्ध झाल्यावर पतन उपविभाग, दापोलीच्या देखरेखीखाली तर्फे सॉलीड जेटीच्या कामाला सुरवात केली. 2014 मध्ये हे काम पूर्ण झाले. मात्र 2014 च्या पहिल्याच पावसाळ्यात जेटीला तडे गेल्याने ह्या जेटीचा वापर शासनाने बंद केला.
हरित लवादाच्या निर्णयाविषयी थोडसे….
बळवंत परचुरे यांनी 2017 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अपिल केले. त्यानंतर हरित लवादाच्या समितीने गुहागर समुद्रकिनाऱ्याला भेट देवून जेटीची पहाणी केली. त्यांनी दिलेल्या अहवालात जेटीमुळे समुद्रकिनाऱ्याचे, कासव संवर्धन उपक्रमाचे तसेच पर्यावरणाची हानी झाल्याचे नमूद केले. त्यामुळे हरित लवादाने सीआरझेडचे उल्लंघन करुन केलेली बांधकामे तोडण्यात यावीत असे आदेश महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन समिती ( एमसीझेडएमए) ने दिले होते.
