महसूल देणाऱ्या कार्यालयाकडेच शासनाचे दुर्लक्ष

दुय्यम निबंधक कार्यालयाची कथा, पूर्णवेळ अधिकारी नाही, इंटरनेट सेवा नाही

गुहागर, ता. 19 : येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात 2020-21 या आर्थिक वर्षातील 65 दिवसांच्या कामात 653 अर्जांची नोंदणी झाली. त्यातून 2 कोटी 29 लाख 55 हजार 83 रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला. तरीही गुहागरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाला पूर्ण वेळ अधिकारी देण्याकडे, अखंडित इंटरनेट सेवा पुरविण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.  परगावातून येणारे ग्रामस्थांना मानसिक आणि शारिरीक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. जनतेची ही परवड शासन कधी थांबवणार असा प्रश्र्न ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे.
 दुय्यम निबंधक कार्यालयात जमिनीच्या विविध व्यवहारांसह, अन्य करारपत्र, मृत्यू पत्र, प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रांची नोंदणी करण्यात येते.  एका व्यक्तीचा एक कागद देखील नोंदवायचा असेल तर किमान 3 जणांना उपस्थित रहावे लागते. जमीनींचे व्यवहारांची नोंदणी करताना सात बारावरील सर्व व्यक्तिंना हजर रहाणे क्रमप्राप्त असते. पर्यटन व्यवसायामुळे येथील निसर्ग सौंदर्य, रहाणीमान, संस्कृती पाहून येथे जमीन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर येथील जमीन खरेदीविक्रीच्या व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे.
लॉकडाऊननंतर महसुली उत्पन्न वाढावे म्हणून शासनाने मे 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम 5 टक्केवरुन 2 टक्क्यांवर आणली. त्यामुळे गुहागर तालुक्यातील जमीनींच्या व्यवहारांमध्ये वाढ झाली. मे, जुन, जुलै मध्ये केवळ अत्यावश्यक दस्तांची नोंदणीच होत होती. तरीदेखील 63 दस्तांची नोंदणी झाली.  डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या कालावधीत 569 अर्ज नोंदवले गेले. त्यातून शासनाला मुद्रांक शुल्कापोटी 1 कोटी 76 लाख, 77 हजार 591 रुपये मिळाले. तर नोंदणीपोटी 36 लाख 77 हजार 9 रुपये शासनाला मिळाले. जानेवारी 2021 मध्ये शासनाने मुद्रांक शुल्कात 1 टक्क्याने वाढ केली. तरी देखील जानेवारी 2021 मध्ये 90 अर्जांच्या नोंदणीतून 16 लाख 483 हजार मुद्रांक शुल्क आणि 5 लाख 77 हजार 818 रुपये नोंदणीचे शासनाला मिळाले.
हे सर्व व्यवहार 8 महिन्यातील केवळ 65 दिवसांत झाले. कारण गुहागरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातील नोंदणी अधिकारी तोलाजी पांढरे यांच्याकडे मंडणगड आणि गुहागर या दोन तालुक्याचा कार्यभार आहे. तोलाजी पांढरे सोमवार, मंगळवार, बुधवार हे तीन दिवस मंडणगड मध्ये आणि गुरुवार, शुक्रवार गुहागरमध्ये येतात. यामध्ये शासकीय बैठका, सुट्ट्या आल्या की त्या दिवसांमधील कामकाज होत नाही. याशिवाय मुंबई गोवा आणि चिपळूण गुहागर रस्त्याच्या कामात अनेकवेळा भारतीय दूरसंचार निगमच्या वाहिन्या तुटल्या की, इंटरनेट सेवा खंडीत होते. खंडीत झालेली इंटरनेट सेवा परत सुरु झाली नाही तर त्या दिवसाचे काम तसेच रहाते. सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत इंटरनेट सेवा सुरु झाली तर तोलाजी पांढरे आणि कार्यालयाती कर्मचारी रात्री 9 वाजेपर्यंत कामकाज करुन तालुक्यातून, परगावातून आलेल्या लोकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतात.
गुहागरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाला पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची गरज आहे. मात्र कोट्यवधीचा महसुल देणाऱ्या या कार्यालयाकडे शासनच दुर्लक्ष करत आहे. बीएलएनएल सामान्य ग्राहकांना विनाखंडीत सेवा देत नाही. म्हणून ग्राहक बिएसएनएल नेटवर्कला पर्याय शोधत आहेत. परंतू निबंधक कार्यालयातील कामकाजासाठी बिएसएनएल शिवाय अन्य नेटवर्कचा पर्यायच उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही. बीएसएनएलचे नेटवर्क गेले की कार्यालयातील सर्व काम ठप्प होते. अधिकारी, कर्मचारी आणि दस्त करणारी जनता नेटवर्क कधी येते याची चातकासारखी वाट पहात असते. याबाबत बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता  आम्ही महामार्गाच्या कामांमुळे हतबल आहोत असे उत्तर बीएसएनएलच्या महाव्यवस्थापकांनीच दिले.   ही अडचण केवळ गुहागर तालुक्याचीच नाही तर जिल्ह्यातील बीएसएनएलवर अवलंबून असलेल्या सर्वच शासकीय कार्यालयांची आहे. नेटवर्कचा निर्णय राज्यपातळीवर होत असल्याने या अधिकाऱ्यांची स्थिती सहन होत नाही आणि सांगता येत नाही अशी झाली आहे. आणि जनतेची स्थिती गरजवंताला अक्कल नाही अशी आहे. ही परिस्थिती कोण सुधारणार आणि कधी सुधारणार, जनतेची परवड कधी थांबणार असा प्रश्र्न ग्रामस्थ विचारत आहेत.