राज्य सरकारचा पगारवाढीचा प्रस्ताव

संपकरी एस.टी. कामगार कोणता निर्णय घेणार

एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या 15 दिवसांच्या संपामुळे राज्य सरकारने उशिरा का होईना पण मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे. मुळ पगारात वाढी बरोबरच नियमित वेतन, निलंबन मागे, एस.टी.च्या सुधारणेसाठी समितीचे गठन, उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा निर्णय मान्य करणार अशी भूमिका जाहीर केली आहे. आता संपावर असलेले एस.टी. कर्मचारी गुरुवारी (ता. 25) कोणता निर्णय घेणार याची उत्सुकता संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे. Due to ST workers 15-day Statewide strike, the Maharashtra State government has announced that, They will accept the salary hike along with the basic pay, back the suspension, set up a committee to reform the ST and accept the decision of the committee appointed by the High Court. Now on strike The whole of Maharashtra is curious as to what decision the staff will take on Thursday (25th). (Salary of ST workers increased)

आज दिवसभर परिवहन मंत्री अनिल परब, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ यांच्यामध्ये चर्चा सुरु होती. (On Wednesday, Discussions began among Transport Minister Anil Parab, Higher and Technical Education Minister Uday Samant, BJP MLA Gopichand Padalkar, Sadabhau Khot and S.T. staff delegation.) चर्चेची पहिली संपल्यावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Chief Minister Uddhav Thackeray and Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांची भेट घेतली. याचवेळी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा केली. चर्चेची दुसरी फेरी संपल्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थित पत्रकार परिषद घेतली.

परिवहनमंत्री अनिल परब काय म्हणाले…
या पत्रकार परिषदेत बोलताना अनिल परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर भत्ते सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळणार आहेत. दर महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत एस.टी. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा केला जाईल. संपकरी कर्मचार्ऱ्यांवर केलेली निलंबन आणि सेवा समाप्तीची कारवाई मागे घेतली जाईल. एस.टी. महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठन गेली जाईल. विलीनीकरणाबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला अहवाल देण्यासाठी 12 आठवड्यांची मुदत आहे. सदरचा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यावर मा. न्यायालय जो निर्णय देईल तो सरकारला मान्य असेल. महाराष्ट्र सरकारने दोन पावले पुढे टाकली आहेत. तेव्हा सर्वसामान्य जनता आणि विद्यार्थ्यांचा विचार करुन एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा व गुरुवार पासून कामावर रुजू व्हावे.  

ही पत्रकार परिषद आझाद मैदानावर आंदोलन करणारे कर्मचारीही पहात होते. या कर्मचाऱ्यांनी त्याचवेळी या निर्णयांना विरोध केला. विलीनीकरण झालेच पाहिजे अशा घोषणा देत होते. परिवहन मंत्री अनिल परब यांची पत्रकार परिषद संपल्यावर माध्यमांनी आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यावर प्रश्र्नांचा भडिमार केला.

गोपीचंद पडळकर काय म्हणाले…
आम्ही कर्मचाऱ्यांचे नेते नाही. हे आंदोलन भाजप प्रणित नाही. आमचा तेथे कोणताही झेंडा नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आमच्या समोर ठेवलेल्या प्रस्तावाविषयी आझाद मैदानावर उपस्थित असलेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना आम्ही सांगू. त्यानंतर संपाबाबतचा निर्णय एस.टी. कर्मचारी करतील. आम्ही त्याच्यासोबत आहोत. एस.टी. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे या एकाच मागणीवर संपकरी ठाम आहेत. मात्र समितीकडून अहवाल सादर होत नाही तोपर्यंत विलीनीकरणाबाबत राज्य सरकार काहीच बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे संपाबाबतचा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांशी बोलल्यानंतरच होऊ शकतो.

राज्य सरकारचा पगारवाढीचा प्रस्ताव

नवनियुक्त चालक वाहक, यांत्रिकी कर्मचारी यांच्या पगारात 7200 रुपयांची वाढ.

1 ते 10 वर्षे सेवा
मूळ वेतनात 5 हजाराची वाढ,
ज्यांचे वेतन 17 हजार 395 रुपये होते ते आता 24 हजार 595 रुपये होणार.
साधारण 7 हजार 200 रुपयांची म्हणजे एकूण 41 टक्के वाढ.

10 ते 20 वर्षे सेवा
मूळ वेतनात 4 हजार रुपयांची वाढ.
ज्यांचा पगार 23 हजार 40 रुपये होता त्यांचा पगार आता 28 हजार 800 रुपये होणार.
साधारण 5 हजार 760 रुपयांची वाढ

20 वर्षे आणि त्याहून अधिक सेवा
मूळ वेतनात 2 हजार 500 रुपयांची वाढ.
ज्यांना यापूर्वी 37 हजार 440 रुपये वेतन मिळत होते त्यांना आता 41 हजार 40 वेतन मिळेल.  
ज्यांना यापूर्वी 53 हजार 280 पगार होता त्यांना 56 हजार 880 पगार मिळेल.
साधारण 3  हजार 600 रुपयांची वाढ

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा

दर महिन्याच्या 10 तारखेच्या आधी पगार होणार

मूळ पगारात वाढ करण्यात आल्याने इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होणार.

विलीनीकरणाचा मुद्दा समिती समोर आहे. न्यायालयाचा निर्णय मानू.

एसटीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी समिती स्थापना करणार.

संपकरी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि सेवा समाप्ती मागे