सीआरझेडची ऑनलाईन जनसुनावणी रद्द न झाल्यास आंदोलन

महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती आक्रमक

05.09.2020
गुहागर : सीआरझेडसंदर्भात आँनलाईन पध्दतीने जनसुनावणी घेण्याचा प्रयत्न काही जिल्ह्यांमध्ये सुरु आहे. मात्र, आँनलाईन पध्दतीने घेण्यात येत असलेल्या जनसुनावणीची कायद्यात कुठेच तरतूद नसून आमचा या जनसुनावणीला विरोध असून ती रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने घेतली असून याबाबत ते लवकरच संबंधित जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देणार आहेत.
ऑनलाईन जनसुनावणीची कायद्यात कुठेच तरतूद नाही. मूळ जनसुनावणी खूपवेळा चालते. ती ऑनलाईन चालणे शक्यच नाही. ऑनलाईन पध्दतीमध्ये प्रत्येकाला आक्षेप नोंदवायला पुरेसा वेळ मिळणे अशक्य आहे. या पध्दतीत फारच कमी लोकांना सामावले जाईल कारण त्यामध्ये काही मर्यादा येऊ शकतात. ज्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञान वापरण्याची समज नाही असे ज्येष्ठ नागरिक या जनसुनावणीमध्ये भाग घेऊ शकणार नाहीत. एखाद्या गावामध्ये मोबाईल नेटवर्कमध्ये बिघाड झाल्यास किंवा जाणूनबुजून तो केला असल्यास संपूर्ण गावातील लोक जनसुनावणीमध्ये हजर राहू शकत नाहीत. या पध्दतीमध्ये शासनाला नको असलेले पर्यावरणवादी आणि जागरुक नागरिक यांना आँनलाईन बैठकीमधून डिसमीस करुन टाकले तर कोणाला समजणार नाही. गावकरी मंडळींना माहिती नाही असे जिल्हा बाहेरील लोकदेखील या जनसुनावणीमध्ये भाग घेऊन त्याला वेगळे रुप देऊ शकतात, असेही मच्छिमार कृती समितीचे म्हणणे आहे.
कोकणातील पालघरसारखे जिल्हे हे अतिदुर्गम आहेत. त्यामुळे तेथे खूप ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क नसते किंवा फार थोडा वेळ असते. अशा परिस्थितीत काही लोक जनसुनावणीमध्ये हजर राहू शकत नाहीत. वरील सर्व बाबी आम्हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणून संविधानाने आम्हाला दिलेल्या नागरी अधिकारांचा भंग करणाऱ्या आहेत. यामुळे आँनलाईन पध्दतीने होणाऱ्या जनसुनावणीला तीव्र विरोध असून ती रद्द करावी. तसेच जनजीवन सुरळीत झाल्यानंतरच या सुनावण्या घेण्यात याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केली आहे. याबाबतचे निवेदनही देण्यात येणार असल्याचे मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी सांगितले.
दरम्यान, अलिकडे कोकणच्या समुद्रकिनारी होणारी नियमबाह्य बांधकामे वादातीत ठरली आहेत. अगोदर बांधकामे करायची व नंतर हरकती घेणे, विरोध होणे अशा जाळ्यात ही बांधकामे सापडतात. परिणामी, हरित लवाद किंवा पर्यावरण विभागाकडून अशी बांधकामे पाडायचे आदेश येतात. त्यामुळे अशी बांधकामे वादात सापडून ती पाडणे भाग पाडते. त्यामुळे करोडो रुपयांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे सीआरझेडचे नियम एकप्रकारे पायदळीच तुडविले जातात. अशा स्थितीत सीआरझेडच्या जनसुनावण्या प्रत्यक्ष लोकांच्या समोरच होणे आवश्यक आहे. आँनलाईनने त्यामध्ये फसगतही होऊ शकत असल्याचे मच्छिमार कृती समितीचे म्हणणे आहे.