करांसाठी तीन ग्रामपंचायती रस्त्यावर

रत्नागिरी गॅस विरोधात सहा दिवस सुरु आहेत निदर्शने

गुहागर, ता. 22 : तालुक्यातील अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी ग्रामपंचायतींचा इमारत व जमीन कर देण्यास रत्नागिरी गॅस आणि वीज प्रकल्पाने नकार दिला आहे. यासंदर्भात चर्चा करुन मार्ग काढण्याची विनंती ग्रामपंचायतींनी केली होती. मात्र कंपनी व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे 17 नोव्हेंबरपासून दररोज सकाळी दिड तास तीन्ही ग्रामपंचायतींमधील ग्रामस्थ कंपनीसमोर निदर्शने करत आहेत. Ratnagiri Gas and Power Project (RGPPL) has refused to pay building and land tax of Anjanvel, Veldur and Ranvi Gram Panchayats. The gram panchayat had requested to find a way out by discussing the matter. But the company management ignored it. Therefore, villagers from all the three Gram Panchayats have been protesting in front of the company for one and a half hours every morning since November 17.(Protest against RGPPL)

अंजनवेल, वेलदूर, रानवी ग्रामस्थांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी भाजपचे (BJP) उत्तर रत्नागिरी जिल्हा उपाध्यक्ष किरण खरे, तालुकाध्यक्ष नीलेश सुर्वे, भाजयुमो तालुकाध्यक्ष संजय मालप, सोशल मिडिया जिल्हा संयोजन शार्दुल भावे आज निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला.

याबाबत बोलताना अंजनवेल, वेलदूर रानवी प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष आणि अंजनवेल ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच यशवंत बाईत म्हणाले की, आरजीपीपीएल कडून तीन्ही ग्रामपंचायतीना लाखोंचा इमारत व जमीन कर मिळतो. या ग्रामनिधीमधुन ग्रामपंचायतीनी पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि देखभालीचे नियोजन केले आहे. जर कंपनीने हा कर दिला नाही तर ग्रामपंचायतींचे नियोजन कोलमडेल. अनेक उपक्रम बंद पडतील. बेरोजगारीची समस्या निर्माण होईल.

सरकारी कंपनी असल्यामुळे कर माफ आहे. नियमांप्रमाणे ग्रामपंचायतींनी कर (Tax) आकारणी केलेली नाही. जमीन व इमारत कर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) मागावा. अशी कारणे कंपनी पुढे करत आहे. 2005-06 मध्ये आरजीपीपीएची स्थापना झाली. तेव्हाही कंपनी सरकारीच होती. या कंपनीकडून करवसुलीसाठी 14 जून 2006 मध्ये उर्जां मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत कंपनीने कर देण्याचे कबुल केले. तेव्हापासून 2021 पर्यंतचा कर कंपनी देत आली आहे.

नियमांप्रमाणे ग्रामपंचायतींनी कर आकारणी केली नाही. असाही कंपनीचा आक्षेप आहे. आक्षेप असेल तर संबंधितांना नोटीस पाठवल्यानंतर विशिष्ट मुदतीत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) दाद मागता येते.  मात्र तशी कार्यवाही कंपनीने केलेली नाही.

आम्ही एमआयडीसीकडून जागा घेतली आहे. त्यामुळे कर द्यायचा असेल तर एमआयडीसीला देवू. अशी भूमिका ही कंपनीने घेतली. परंतू एमआयडीसीकडून कर घेण्यासंदर्भात शासनानचे एक परिपत्रक (GR) आहे. एखाद्या एमआयडीसीमध्ये कंपन्यांची संख्या अधिक असेल तर त्या क्षेत्राला सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची असते. हा खर्च करण्यासाठी एमआयडीसी इमारत व जमीन कर कंपन्याकडून वसुल करते. त्याचा काही भाग ग्रामपंचायतींना एमआयडीसी देते. मात्र इथे एकच कंपनी असल्याने परिपत्रकातील तरतुदी कंपनीला लागू होत नाही.

या सर्व गोष्टी कंपनी व्यवस्थापनाला देखील माहिती आहेत. तरीही जाणिवपूर्वक अडवणूक, फसवणूक करण्याचे काम सुरु आहे. म्हणूनच तीन्ही ग्रामपंचायतींनी कराच्या रक्कमेसाठी एकत्रीत लढा देण्यास सुरवात केली आहे.