पांडुरंग पाते : राजकीय आरक्षण पुनर्प्रस्थापित करा
गुहागर, ता. 24 : पदोन्नतील आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी जनमोर्चा व सहयोगी संस्थांच्या वतीने सरकारला लाखो ई मेल पाठविले. त्यानंतरही राज्य सरकारने कोणतीच सकारात्मक पावले उचलली नाहीत. म्हणून आम्ही आज राज्यभर निदर्शने करत आहोत असे प्रतिपादन ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती गुहागरचे अध्यक्ष पांडुरंग पाते यांनी केले.
OBC Janamorcha and its affiliates sent millions of e-mails to the government to protest the cancellation of the promotion reservation. Even then, the state government has not taken any positive steps. Therefore, we are protesting all over the state today, said Pandurang Pate, Chairman, OBC Struggle Coordinating Committee, Guhagar.
गुहागरच्या तहसीलदार कार्यालयासमोर ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने निदर्शने केली. त्यावेळी पाते बोलत होते. गुहागरच्या तहसीलकार्यालयासमोर निदर्शने केल्यानंतर ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या निवडक पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडे निवेदन दिले. सर्वोच्य न्यायालयाने संस्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुनर्प्रस्थापित करावे. मराठा जातीचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये. जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. शासकीय सेवेतील ओबीसींचा अनुशेष भरण्यासाठी मेगा भरती त्वरीत करावी. ओबीसींना 100 टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पुर्ववत करावे. ओबीसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी 1 हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधी द्यावा. राज्यात 100 बिंदू नामावली (रोस्टर पध्दती) लागू करावी. शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे. ओबीसी समाजातील शेतकरी, शेतमजूर व कारागिरांना 60 वर्षांनंतर पेन्शन योजना चालू करावी. ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु करावीत. या मागण्यांचा निवेदनामध्ये समावेश आहे.
यावेळी पांडुरंग पाते, जिल्हा परिषद सदस्या सौ. नेत्रा ठाकूर, गुहागरचे नगराध्यक्ष राजेश बेंडल, भाजप ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष संतोष जैतापकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख सचिन बाईत, माजी सभापती विलास वाघे, दत्ताराम निकम, यांच्यासह तालुक्यातील 50 कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या बातमीचा व्हिडिओ पहा.
