भाजपचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष डॉ.विनय नातू यांचा ठाकरे सरकारवर आरोप गुहागर : काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग ...
देवेंद्र फडणवीसांच्या निवासस्थानी खलबतं सुरू मुंबई: भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. या प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आश्वासन राज्यपालांनी त्यांना दिलं. त्यानंतर आता हे सर्वच्या सर्व बारा आमदार ...
दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भात ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवत पहिला धक्का दिल्यानंतर आज केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने दुसरा झटका दिला ...
संभाजी भिडे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगीची मागणी सांगली : गेल्या वर्षीपासून कोरोनामुळे अनेक सण-उत्सव कोरोनाच्या सावटाखाली आहेत. अशा परिस्थिती गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही पंढरीची आषाढी वारी कोरोनाच्या सावटात पार पडणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ...
सहा आठवड्यात मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करा - सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतमुळे देशात एकच थैमान घातला होता. तसेच दुसऱ्या लाटेमध्ये अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अशाच ...
नवी दिल्ली – अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढतीतील आरक्षण नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अपंगत्व कायदा 1995 नुसार आरक्षित पदांची निश्‍चिती तात्काळ व्हायला हवी. मात्र, या ...
5 जुलै पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण गुहागर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या चेअरमेन FCI विरूद्ध जगदिश बहिरा प्रकरणी 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकार व राज्य सरकारला कोणतेही आदेश ...
ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग पाते यांची माहिती गुहागर : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी ओबीसींची २४ जून रोजी निदर्शने सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने ...
लवकरच जेलभरो आंदोलन करणार - सुरेश सावंत गुहागर : महाविकास आघाडी सरकार स्वत:ला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नती मधील मागासवर्गीयांच्या आरक्षण प्रश्नी महाविकास आघाडी सरकारचा बुरखा फाटला आहे. महाविकास ...
आफ्रोहचे राज्यकार्यकारिणी सदस्य चंद्रभान सोनुने यांचा शासनाला इशारा बुलडाणा : महाराष्ट्र शासनाच्या २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला वर्ष होत आले तरीही या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४.२ नुसार बुलडाणा ...