विधवा महिला व अनाथ बालकांचे पुनवर्सन आवश्यक

रत्नागिरी, दि. 24 : कोविडमुळे पती गमावलेल्या एकूण महिलांची संख्या जिल्ह्यात  257  आहे.  यातील  225  महिला विविध बचत गटात समाविष्ट आहेत.  दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची जिल्ह्यातील संख्या 11 आहे. यात राज्य शासन तसेच पीएम केअर फंडातून त्यांच्या वयाच्या 23 व्या वर्षी प्रत्येकी 10 लाख रुपये मिळतील. अशा ठेवी पोस्टात करण्यात आल्या आहेत.  तसेच राज्य शासनाने पाच लाखांचे विमा संरक्षणही या बालकांना‍ दिले आहे.

यावेळी विधवा महिला व अनाथ झालेली बालकांच्या पुनर्वसनाबाबत डॉ. निलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी आग्रह धरला. त्या म्हणाल्या की, एकल महिलांची वयोगट निहाय तसेच शैक्षणिक पात्रतेनुसार माहिती घेवून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एकत्रित प्रयत्न करा.  यात एकल महिलांना लहान मुली असल्यास त्यांच्या विवाहाबाबत कुटूंबातून आग्रह होवू शकतो यासाठी पुढील किमान 5 ते 6 वर्षे त्यांच्या पुनर्वसनासोबत संपर्क आवश्यक आहे.  काही महिलांच्या पतीचा व्यवसाय असे तर त्याबाबत खास बाब म्हणून शॉप ॲक्ट महिलांच्या नावे करा. असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.  Rehabilitation of widows and orphans

कोविड कालावधीत झालेल्या खर्चाबाबत त्यांनी यावेळी माहिती घेतली.  जिल्हा परिषदेला यात ॲम्ब्युलन्सचा पुरवठा करण्यात आला.  त्या ॲम्ब्यूलन्स सुरु ठेवण्याबाबत स्वयंसेवी संस्था तसेच महिला व बालकल्याणचा निधी वापरा. अशा सूचना त्यांनी केल्या. शाश्वत विकास कार्यक्रमातून प्रत्येक जिल्ह्यात 300 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे.  तसेच महिला व बालकल्याण निधीच्या तीन टक्के निधीची उपलब्धता होणार आहे. अशा निधीतून कौशल्य विकास, मनरेगा, कृषी विभाग यांनी या एकल महिलांच्या पुनर्वसनास व आर्थिक सक्षमीकरणास समोर ठेवून योजना कराव्यात.  त्यानुसार आगामी काळात काम करावे असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. Rehabilitation of widows and orphans

कोविड अनुदानासाठी 1682 अर्जांना मंजूरी

कोविड मृत्यू प्रकरणी सानुग्रह अनुदान म्हणून मृतांच्या वारसांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.  जिल्ह्यात 2 हजार 534 मृत्यूंची नोंद झाली. प्रत्यक्षात प्राप्त अर्जांची संख्या 3 हजार 184 आहे.  यातील 647 अर्ज नामंजूर असून 1 हजार 682 अर्जांना मंजूरी देण्यात आली आहे.  422 अर्ज कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे प्रलंबित आहेत.  अनुदानाची रक्कम वारसांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. Rehabilitation of widows and orphans

आपत्ती व्यवस्थापन | Disaster Management

चिपळूण मधील गेल्या वर्षीची पूरस्थिती लक्षात घेवून यांत्रिकी पध्दतीने नद्यांच्या खोलीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे.  यात  15  मे  2022  अखेर 4 लक्ष 30 हजार 320 घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. हा गाळ गरजू शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येत आहे.  याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना मात्र नाममात्र दर आकारला जातो. अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. आपत्ती आल्यानंतर जरुरी वस्तूंची जमवाजमव करण्यापेक्षा आधीच त्याची तयारी करा तसेच नागरिकांना त्यांच्या स्तरावर घ्यायची काळजी याबाबत गावागावात सरपंचापर्यंत माहिती पोहोचवा असे निर्देश यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.

कोविड (Covid) कालावधीत सर्वांची कामगिरी उत्तम होती.  आगामी काळातही याच पध्दतीने काम करण्याची आवश्यकता आहे.  महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी होणाऱ्या लोकशाही दिनात आपत्ती व्यवस्थापन व संलग्न बाबींसाठी राखीव वेळ ठेवा अशाही सूचना डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या. Rehabilitation of widows and orphans