नगराध्यक्ष राजेश बेंडल : बंदर विभागाचे अन्य कामांकडे दुर्लक्ष
गुहागर, ता. 12 : खेड सत्र न्यायालयामध्ये या विषयासंदर्भात 13 ऑक्टोबरला सुनावणी आहे. त्यामुळे एक दिवस मेरीटाईम बोर्डाने कारवाई थांबवावी. अशी विनंती आम्ही मेरीटाईमच्या (Maharashtra Maritime Board) अधिकाऱ्यांना करत होतो. मात्र आमचे कोणाचेही न ऐकता अधिकाऱ्यांनी खोकेधारकांवर (MMB Action on Guhagar Beach Shopkeepers) केलेली कारवाई चुकीची आहे. असे स्पष्ट मत नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी व्यक्त केले.
मंगळवारी खोकेधारकांवर कारवाई होणार म्हटल्यावर तर गुहागर नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष राजेश बेंडल, शिवतेज फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. संकेत साळवी, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष किरण खरे, तालुकाध्यक्ष नीलेश सुर्वे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र आरेकर, युवा सेना जिल्हाधिकारी सचिन जाधव यांनी प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन विनायक उगलमुगले, तहसीलदार सौ. प्रतिभा वराळे यांची भेट घेवून कारवाई थांबविण्याची विनंती केली.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना नगराध्यक्ष राजेश बेंडल म्हणाले की आम्ही कारवाई थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अधिकारी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. अनधिकृत बांधकाम केलेल्या खोकेधारकांनी खेड सत्र न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. याबाबतची सुनावणी बुधवारी होणार आहे. त्यामुळे एक दिवस थांबावे. उद्या न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर तो निर्णय सर्वांनाच मान्य राहील. अशी आमची भूमिका होती.
गुहागर नगरपंचायतीने यापूर्वी बंदर विभागाकडे धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांसाठी प्रस्ताव दिला आहे. सुरूबनातील वादळात पडलेले सुरू उचलण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. मात्र याकडे आजपर्यंत बंदर विभागाने दुर्लक्षच केले आहे. याउलट गुहागरातील पर्यटन विकासामध्ये समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या खोकेधारकांचे योगदान आहे. गुहागरचा समुद्रकिनारा स्वच्छ करण्याचे काम हे खोकेधारक करतात. जीवरक्षक नव्हते त्यावेळी पर्यटकांना सूचना देण्याचे काम हे खोकेधारकच करत होते. जीवरक्षकांना मानधन देण्यासाठी गुहागर नगरपंचायतीला खोकेधारकांनीही आर्थिक मदत केली आहे.
गुहागरच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या 100 पेक्षा जास्त आहे. मार्च 2020 पासून कोरोना संकटात घालेल्या निर्बंधांमुळे पर्यटन व्यवसाय थांबला. तीन मोठे पर्यटन हंगाम हातातून गेले. त्यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांबरोबरच हे छोटे खोकेधारकही आर्थिक संकटात आहेत. या पार्श्र्वभुमीवर मेरिटाईम बोर्डाकडून अतिक्रमण हटाव अंतर्गत केलेली कारवाई पूर्णपणे चुकीची आहे.
