भारताचे संरक्षण स्वदेशीकरण धोरण

Guhagar news : भारताचे संरक्षण स्वदेशीकरणाचे धोरण अत्यंत उत्कृष्ट आर्थिक विकासाचे मॉडेल आहे.  त्याचा भारताच्या आर्थिक व संरक्षण धोरणावर झालेला प्रभाव जाणून घेणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे अनेक वर्षांच्या कष्टांचे व विचारांचे परिणाम आहेत. अर्थात, या विचारांना योग्य मार्ग देऊन ते अमलात आणण्यासाठी सध्याच्या सरकारचे कौतुक आहेच पण या मागचा सांख्यकीय आणि डेटा आधारित आडवा घेणे देखिल महत्वाचे आहे. India’s Defense Indigenization Policy

संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक (FDI)
२००१ मध्ये संरक्षण क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आले आणि संरक्षण उद्योगात सरकारी मार्गाने २६ टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. तेव्हा ते मार्च २०१४ दरम्यान, २४.३६ कोटी रुपये (US$ ४.९४ दशलक्ष) संरक्षण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुक आली आहे.

ऑगस्ट २०१३ मध्ये, एफडीआय धोरण 49% पर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासाठी औपचारिकरीत्या शिथिल करण्यात आले होते, परंतु यामुळे FDI चा ओघ वाढला नाही. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला त्यावेळी अधिक प्राधान्य देणे हा तसा वर-वर एकमात्र मार्ग दिसत असला तरी सरकारने तसे न करता संरक्षण स्वदेशीकरणाला प्राधान्य दिले.

तेच जेव्हा आपण २०२३ चा डेटा बघतो तेव्हा लक्षात येते की, इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रान्स, नेपाळ, मॉरिशस, श्रीलंका, इस्रायल, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, भूतान, इथिओपिया, सौदी अरेबिया, फिलीपिन्स, पोलंड, स्पेन आणि चिली ही ३० हून अधिक भारतीय संरक्षण कंपन्यांनी शस्त्रे आणि उपकरणे निर्यात केलेल्या राष्ट्रांपैकी काही राष्ट्रे आहेत. एवढी मोठी आणि खडतर commitment देणे आणि ती यशस्वीपणे निभावणे हि काही साधी गोष्ट नाही. India’s Defense Indigenization Policy

‘मेक-इन-इंडिया’ धोरण
२०१५ मध्ये भारताने रुस बरोबर सामंजस्य करार करून ‘मेक-इन-इंडिया’ चा श्रीगणेशा केला. भारत सरकार व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी आणि देशात थेट विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि हि बाब आकडेवारी पाहता स्पष्ट होते.

संरक्षण मंत्रालयाचे (MoD) २००६ पासून ‘मेक’ प्रक्रियेच्या स्वरूपात स्वतःचे मेक-इन-इंडिया धोरण आहे. २०१५ च्या रिपोर्ट्सनुसार या प्रक्रियेअंतर्गत एकही प्रकल्प सुरू झालेला नव्हता. तपशीलवार विचार करता, ‘मेक-इन-इंडिया’ ची जेव्हा २०१४ मध्ये सुरुवात करण्यात आली तेव्हा existing योजनेनुसार या विषयाला पुढे नेणे खूप अवघड होते. परंतु या सगळ्या मुद्द्यांना भारत सरकारने आता पर्यंत एक-एक करून योग्य रित्या हाताळले आहे.

२०२० मधील रिपोर्ट्स नुसार असे लक्षात आले होते की भारतामध्ये देशाच्या लोकसंख्येच्या 40-60 टक्के लोकसंख्येच्या दरम्यान प्रचंड तरुण लोकसंख्या आहे, ज्यांना नोकऱ्यांची आवश्यकता आहे. ‘मेक-इन-इंडिया’ च्या निमित्ताने भारत सरकार या प्रश्नाला सोडवायचे ध्येय देखील अर्थात ठेवत आहे.

यावेळी केलेल्या अभ्यासानुसार, भारताला आपली उत्पादन क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी अधिक धोरणात्मक सुधारणा कराव्या लागतील असे पुढे आले होते. सरकारने ते हि विषय संरक्षण स्वदेशीकरणाच्या माध्यमातून मार्गस्थ करण्याकरिता पावले उचलली आहेत. India’s Defense Indigenization Policy

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्र
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी २०१८ च्या सुरुवातीला सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) वर्गीकरणाचा आधार बदलण्याचा घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय भारताच्या औद्योगिक पायाच्या संरक्षण संबंधित भागासाठी महत्वाचं टप्पा होता.

२०१८ मधील डेटानुसार, एकट्या संरक्षण क्षेत्रात, 6,000 MSME युनिट्स सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना घटकांचा पुरवठा करत होता, त्यापैकी 800 DRDO शी संबंधित आहेत. सरकारच्या वेगवेगळ्या schemes मुळे कालांतरात हा आकडा देखील वाढला आहे. India’s Defense Indigenization Policy