एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघणार

परिवहन मंत्री परब : सरकारसमोर अंतरिम पगारवाढीचा पर्याय

गुहागर, ता. 24 : समितीचा जो अहवाल येईल तो राज्य सरकार मान्य करेल. पण तोपर्यंत संप (St statewide strike) सुरु राहू शकत नाही. यासाठी कर्मचाऱ्यासंमोर अंतरिम पगार वाढ देऊन कामगारांना दिलासा देता येईल का असा पर्याय परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी मंगळवारी (ता. 23) सायंकाळी झालेल्या बैठकीत आमदार गोपीचंद पडळकर (MLA Gopichand Padalkar) आणि सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot)  यांच्यासमोर ठेवला. (strike of ST will be resolved soon)

राज्यव्यापी संपाला 14 दिवस उलटल्यावर सरकारने दोन पावलं उचलली आहेत. सरकारने अंतरिम पगार वाढीचा पर्याय ठेवला आहे. हा संप कर्मचाऱ्यांचा (St workers) असल्याने त्यांच्याशी बोलून बुधवारी सकाळी पुन्हा 11 वा. परब यांची भेट घेणार असल्याचे पडळकर यांनी सांगितले. परिवहन मंत्री परब आणि आमदार पडळकर यांच्या वक्तव्यावरुन एस.टी.च्या राज्यव्यापी संपावर लवकरच तोडगा निघेल असे सध्याचे वातावरण आहे. (According to Transport Minister Parab and MLA Padalkar, the state-wide strike of ST will be resolved soon.)

सोमवार, 22 नोव्हेंबरला एसटी संपाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (NCP President Sharad Pawar, Deputy Chief Minister Ajit Pawar and State Transport Minister Anil Parab) यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत एसटी महामंडळाचे अधिकारीदेखील उपस्थित होते. या बैठकीत एसटी कर्मचारी आणि त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या वेतवाढीचा विषय, इतर राज्यांमध्ये कसं ट्रान्सपोर्ट चालतं त्यांचे पगार काय आहेत? या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांना दिली होती.

या पार्श्र्वभुमीवर मंगळवारी 23 नोव्हेंबरला परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली.

या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला 12 आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे. या समितीला राज्य सरकार आणि एस. टी. महामंडळाचे अधिकारी पूर्ण सहकार्य करत आहेत. कर्मचारी संघटनांनीही आपले म्हणणे समितीसमोर मांडावे. समितीचा जो अहवाल येईल तो राज्य सरकार मान्य करेल. पण तोपर्यंत संप सुरु राहू शकत नाही. यासाठी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम पगार वाढ देऊन दिलासा देता येईल. या संपामुळे एस.टी. महामंडळ व कर्मचारी यांचे नुकसान होत आहे.  ग्रामीण भागातील प्रवासी व विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे कामगारांनी संप मागे घ्यावे. निलंबीत कर्मचाऱ्यांबाबतचा निर्णय संप मागे घेतल्यावर घेता येईल.

आमदार गोपीचंद माध्यमांजवळ म्हणाले की, विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर एस. टी. कर्मचारी ठाम आहेत. परंतू चौदा दिवसांनंतर सरकार दोन पावलं पुढे आलेलं आहे. आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याबरोबर झालेली बैठक सकारात्मक झाली. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार इतर कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचा नाही, आणि पगाराची शाश्वती नाही. त्यामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. हे बैठकीत आम्ही सरकारच्या लक्षात आणून दिले. ॲड. अनिल परब यांनी अंतरिम पगार वाढीचा पर्याय आमच्यासमोर ठेवला. मात्र हा संप एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा असल्याने त्यांच्याशी बोलून बुधवारी (ता. 24) सकाळी 11.00 परत चर्चा करु. असे आम्ही सांगितले आहे.

गेल्या दोन दिवसांतील या चर्चेमुळे लवकरच एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघेल असे चित्र आहे.