तीनही कृषी कायदे मागे घेत आहोत

पंतप्रधान मोदी; शेतकऱ्यांना समजावण्यात आम्ही कमी पडलो

गुहागर, ता. 19 : कृषी कायद्याविषयी योग्य माहिती सांगण्याच्या आमच्या तपस्येत काहीतरी कमी राहिली. या कायद्यामधील दिव्याच्या प्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य आम्ही काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. म्हणूनच कोणालाही दोष न देता तीनही कृषी कायदे मागे घेत आहोत. ( we repeal the three agricultural laws) असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (India Prime Minister Narendra Modi) यांनी देशाला उद्देशून केल्याला भाषणात केले. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तरी आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी आता आपल्या घर परिवारात परत जावे. आपण परत नव्याने सुरुवात करू या. अशी विनंती पंतप्रधानांनी यावेळी केली. ( In the Parliament Winter session, we will complete the constitutional process to repeal these three agricultural laws.)

गुरूनानक जयंतीनिमित्त देशवासीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) म्हणाले की, गेल्या 5 दशकांच्या सार्वजनिक जीवनात मी शेतकऱ्यांच्या व्यथा, आव्हाने जवळून पाहिली आहेत. 2014 मध्ये प्रधानमंत्री म्हणून सेवेची संधी मिळाल्यावर कृषी क्षेत्राच्या विकासाला सर्वोच्च प्राथमिकता दिली. आपल्या देशात 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 10 करोडपेक्षा जास्त आहे. पिढ्यान्पिढ्या ही कुटुंबे याच जमिनीतून उत्पादन घेतात आणि आपल्या कुटुंबाची गुजराण करतात.  या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने बियाणे, बीमा, बाजार आणि बचत हे सूत्र समोर ठेवून काम केले.

शासनाने गुणवत्तापूर्ण बियाणे, निमकोटेड युरिया,  22 करोड शेतकऱ्यांना सॉईल हेल्थ कार्ड, सूक्ष्म जलसंधारण या सुविधा शेतकऱ्यापर्यंत पोचवल्या. त्यामुळे कृषी उत्पन्न वाढले. पीक विमा योजना अधिक प्रभावी बनवली.  या योजनेचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा.  आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानाची भरपाई जास्त शेतकऱ्यांना मिळावी. यासाठी जुने नियम बदलले. त्यामुळे गेल्या चार वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांचा विमा छोट्या शेतकऱ्यांना मिळाला.

छोटे शेतकरी आणि शेतात काम करणारे श्रमिक यांच्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी योजना आणली. छोट्या शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 1,62,000 कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात भरले. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी ग्रामीण बाजारपेठा मजबूत केल्या. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवली. खरेदी केंद्रे वाढवली.  देशातील 1000 मंडईना ई नाम योजनेशी जोडले. शेतकऱ्यांना कुठेही उत्पादन विकण्याची सुविधा दिली.  देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आधुनिक करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले.

कृषी क्षेत्रासाठी विकासासाठी केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये पाचपट वाढ केली आहे. आधुनिक कृषी उपकरणांचे उत्पादन वाढविणे, कृषी मालाची विक्री व्यवस्था उभी करणे अशा पायाभूत सुविधांसाठी प्रत्येकवर्षी सव्वालाख कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांची ताकद वाढविण्यासाठी 10 हजार शेतकरी उत्पादन संघ बनविण्याचे काम सुरू आहे. सूक्ष्म जलसंधारणासाठी पहिल्यापेक्षा दुप्पट निधी देत आहोत. शेतीकर्ज दुप्पट केले. पशुपालकांना, मत्स्यपालक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत सहभागी करून घेतले आहे.

2014 पासून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी आमचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून देशात 3 कृषी कायदे आणले. गेली काही वर्ष कृषी क्षेत्रातील तज्ञ, देशातील कृषी अर्थतज्ञ, वैज्ञानिक, शेतकरी अशा अनेकांकडून कृषी धोरण ठरविण्याची मागणी होती. यापूर्वीच्या सरकारांमध्येही याविषयी चर्चा झाली होती. आम्ही देखील संसदेत चर्चा करून हा कायदा आणला. देशाच्या अनेक भागातील  शेतकऱ्यांनी, कृषी संघटनांनी या कायद्यांचे स्वागत केले.

आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशहित समोर ठेवून, पूर्ण सत्यनिष्ठेने, शेतकऱ्यांबाबत समर्पण भावनेने हे कायदे आणले. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा कायदा आम्ही काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. शेतकऱ्यांचा एक वर्ग याला विरोध करत होता. त्यांचे समाधान होणे आवश्यक होते. त्यासाठी  कृषी क्षेत्रातील अभ्यासकांनी, वैज्ञानिकांनी, प्रगतशील शेतकर्‍यांनी कृषी कायदे समजाविण्याचा प्रयत्न केला. खुल्या मनाने सामूहिक, वैयक्तिक चर्चा केली. अनेक माध्यमांद्वारे चर्चा केली. त्यांच्या भावना समजून घेण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. कायद्यामधील ज्या गोष्टींवर त्यांचा आक्षेप होता ते बदल करण्याची तयारी आम्ही दर्शविली. दोन वर्ष हे कायदे पुढे ढकलण्याचाही प्रस्ताव ठेवला. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला. या  गोष्टी देशाला माहिती आहेत.

मी आज देशवासीयांची क्षमा मागतो. सच्च्या भावनेने आणि हृदयात पवित्र भाव ठेवून  मी असे मानण्यास तयार आहे की, कृषी कायद्याविषयी योग्य माहिती सांगण्याच्या आमच्या तपस्येत काहीतरी कमी राहिली.

भविष्यातील कृषी क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी समिती

झीरो बजेट शेती म्हणजेच नैसर्गिक शेती वाढविण्यासाठी,  देशातील बदलत्या आवश्यकता लक्षात घेऊन शेतीची पद्धत शास्त्रोक्त पद्धतीने बदलण्यासाठी, कृषी मालाची किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी होण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रासंदर्भातील भविष्याची वाटचाल ठरविण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, शेतकरी, कृषी तज्ञ, कृषी अर्थतज्ञ, शास्त्रज्ञ आदींचा समावेश असेल. आमचे सरकार शेतकर्‍यांच्या हितासाठी काम करत होते आणि पुढेही करत राहील.